मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आझमी यांनी पाठिंबा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे SIR अर्थात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेला आणखी एक प्रतिक्रिया मिळाली आहे.
मतदार यादीतील विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वाद सुरू आहे. विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलनं करण्यात येत आहेत.
अबू आझमी यांनी या आंदोलनांना पाठिंबा देताना ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळातही या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, SIR प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, आयोगाच्या 26 सप्टेंबरच्या बैठकीत SIR संदर्भातील विविध निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यावरील निर्णयाची मुदत 10 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धती आणि SIR प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. याचिकेत SIR प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेसह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयांमध्ये सर्व तीन निवडणूक आयुक्तांची एकमताने संमती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने अंतर्गत मतभेदांबाबतचे दावे फेटाळून लावत वेगवेगळी मतं आणि निरीक्षणं ही संस्थात्मक चर्चेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे अबू आझमी यांची भूमिका, SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेला राजकीय वाद आणि या विषयावरील न्यायालयीन कार्यवाही यामुळे प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
