कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे बँकांना हेलपाटे; यशोमती ठाकूरांनी अधिकाऱ्यांना विचारला जाब
अमरावती : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीवरून पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही काही शेतकऱ्यांना अद्याप प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नसल्याची बाब समोर येत आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याच मुद्द्यावर माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे बँक स्तरावर प्रलंबित असल्याचा मुद्दा ठाकूर यांनी उपस्थित केला. संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी वारंवार बँकेत जावे लागत असल्याने या प्रक्रियेबाबत त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
दरम्यान, राज्यातील कर्जमाफी प्रक्रियेत बँकांकडून सादर करण्यात आलेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीत तफावत आणि त्रुटी आढळल्याने अनेक प्रकरणांवर परिणाम झाल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, बँकांच्या चुकीच्या माहितीमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रक्रिया रखडली होती.
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या दुसऱ्या यादीत ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बँक खात्यांशी संबंधित माहिती, कर्जखात्यांमधील तफावत आणि इतर प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास विलंब होत असल्याचे विविध वृत्तांतून समोर आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर यशोमती ठाकूर यांनी बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी अनावश्यक विलंब होऊ नये आणि त्यांना वारंवार बँकांच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँक आणि संबंधित यंत्रणांमधील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे प्रलंबित कर्जखात्यांची माहिती तपासून आवश्यक दुरुस्त्या करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे, हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.
कर्जमाफीची घोषणा आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारींमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता बँक आणि संबंधित यंत्रणा प्रलंबित प्रकरणांवर किती वेगाने कार्यवाही करतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
