नाशिक महापालिकेच्या होर्डिंग्ज परवानगीवरून नवा वाद; आणखी १८ ठिकाणांच्या मंजुरीला असोसिएशनचा आक्षेप
नाशिक महापालिकेच्या होर्डिंग्ज परवानगी प्रक्रियेवरून शहरात पुन्हा एकदा नवा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित मक्तेदाराला आणखी १८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, या निर्णयावर नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे.
महापालिकेकडून होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी परवानगी देताना कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, नव्या १८ ठिकाणांची निवड कशी करण्यात आली आणि संबंधित मक्तेदाराला अतिरिक्त ठिकाणांसाठी मंजुरी कोणत्या निकषांवर देण्यात आली, असे प्रश्न या निर्णयानंतर उपस्थित करण्यात येत आहेत.
या प्रकरणामुळे नाशिकमधील होर्डिंग्ज व्यवसाय, जाहिरात क्षेत्र आणि महापालिकेच्या परवानगी प्रक्रियेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
१८ नव्या ठिकाणांच्या मंजुरीवरून प्रश्नचिन्ह
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मक्तेदाराला शहरातील आणखी १८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या अतिरिक्त परवानगीवर नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
असोसिएशनच्या आक्षेपामुळे आता या मंजुरीची प्रक्रिया आणि त्यामागील निर्णयावर चर्चा सुरू झाली आहे. शहरात होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी जागेची निवड, वाहतुकीवर होणारा परिणाम, नागरिकांची सुरक्षितता तसेच जाहिरात व्यवसायातील इतर घटकांना मिळणाऱ्या संधी या सर्व बाबींचा विचार या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
विशेषतः अतिरिक्त १८ ठिकाणांना परवानगी देताना विद्यमान धोरण आणि नियमांचे पालन करण्यात आले का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महापालिकेच्या प्रक्रियेवर असोसिएशनचा आक्षेप
नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने या निर्णयाला आक्षेप घेतल्याने होर्डिंग्ज परवानगीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शहरातील जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांसाठी होर्डिंग्जचे ठिकाण आणि त्यास मिळणारी परवानगी हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा परवानग्या देताना पारदर्शक आणि सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेणारी प्रक्रिया असावी, अशी अपेक्षा जाहिरात क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
असोसिएशनकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांमुळे आता या निर्णयाबाबत महापालिकेची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
शहरातील होर्डिंग्जचा विषय पुन्हा चर्चेत
नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे सुरू असताना शहराच्या विविध भागांतील जाहिरात फलकांचाही प्रश्न महत्त्वाचा बनत आहे.
होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी जागेची उपलब्धता, संबंधित ठिकाणची दृश्यता, रस्त्यालगतची स्थिती आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक नियम यांचा विचार करून परवानग्या देणे आवश्यक असते.
त्यामुळे नव्या १८ ठिकाणांना परवानगी देण्याचा निर्णय हा केवळ जाहिरात व्यवसायापुरता मर्यादित नसून, महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पारदर्शकतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी
या प्रकरणानंतर होर्डिंग्ज परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कोणत्या जागांना परवानगी दिली जाते, त्या जागांची निवड कशाच्या आधारे होते आणि संबंधित मक्तेदाराला अतिरिक्त ठिकाणे कशी मंजूर केली जातात, याबाबत स्पष्टता असावी, अशी मागणी पुढे येऊ शकते.
जाहिरात क्षेत्रातील विविध घटकांसाठी समान संधी उपलब्ध होणे आणि नियमांनुसार प्रक्रिया राबविणे, हेही या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
पुढे काय निर्णय होणार?
नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने घेतलेल्या आक्षेपानंतर आता या प्रकरणात पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे जाहिरात क्षेत्रासह शहरातील विविध घटकांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका या आक्षेपांवर स्पष्टीकरण देणार का, १८ नव्या ठिकाणांच्या मंजुरी प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती समोर येणार का आणि असोसिएशनने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर पुढील पातळीवर कोणती चर्चा होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
सध्या मात्र, नाशिक महापालिकेच्या होर्डिंग्ज परवानगी प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला हा नवा वाद शहरातील जाहिरात क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. संबंधित मक्तेदाराला देण्यात आलेल्या १८ अतिरिक्त ठिकाणांच्या मंजुरीवरून उपस्थित झालेले प्रश्न आणि असोसिएशनचा आक्षेप यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आपलं नाशिक | आपला आवाज


