नाशिक महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. चौधरी यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यांच्या दीर्घ कार्यकाळावरून महापालिका प्रशासनातील नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रदीप चौधरी यांनी नाशिक महापालिकेत उपायुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्त या पदांवर काम केले असून, दोन्ही पदांवरील त्यांचा एकत्रित कार्यकाळ सहा वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी त्यांची बदली झाल्यानंतरही ते पदावर कायम राहिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
महापालिकेतील वरिष्ठ प्रशासकीय पदावरील अधिकाऱ्याच्या दीर्घ कार्यकाळामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता, बदलीची प्रक्रिया आणि शासनाच्या संबंधित नियमांची अंमलबजावणी याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः एखाद्या अधिकाऱ्याला सलग किंवा पुन्हा मुदतवाढ देताना कोणत्या प्रशासकीय तरतुदी लागू होतात, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
दरम्यान, प्रदीप चौधरी यांच्या कथित मुदतवाढीबाबत नाशिक महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. मुदतवाढ कोणत्या आदेशानुसार देण्यात आली, त्यासाठी शासनाची किंवा संबंधित विभागाची मंजुरी आहे का, तसेच त्यांच्या कार्यकाळाबाबत लागू असलेल्या प्रशासकीय नियमांचे पालन करण्यात आले आहे का, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.
महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदलीच्या प्रक्रियेला प्रशासकीय दृष्टिकोनातून महत्त्व असल्याने या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. चौधरी यांच्या कार्यकाळाबाबत करण्यात येणारे दावे आणि त्यावर प्रशासनाकडून दिले जाणारे स्पष्टीकरण यामुळे या विषयाला अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात मुदतवाढीचा अधिकृत आदेश, संबंधित प्रशासकीय नियम आणि नाशिक महापालिका प्रशासनाची भूमिका समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
आपलं नाशिक | आपला आवाज
