भारताची जनगणना २०२७ देशातील लोकसंख्या, सामाजिक रचना आणि नागरिकांच्या विविध परिस्थितीची अधिकृत माहिती संकलित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. जनगणनेची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जात असून, पहिल्या टप्प्यात घरांची नोंदणी आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित माहिती संकलित केली जात आहे. महाराष्ट्रासाठी पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक १६ मे ते १४ जून २०२६ असे निश्चित करण्यात आले होते.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे Population Enumerationमध्ये प्रत्येक व्यक्तीची स्वतंत्र माहिती नोंदवली जाणार आहे. अधिकृत Census Divisionनुसार वय, वैवाहिक स्थिती, धर्म, अनुसूचित जाती-जमाती, मातृभाषा, शिक्षण, आर्थिक कार्य, स्थलांतर आणि महिलांसाठी प्रजननाशी संबंधित माहिती यांसारख्या बाबी विचारल्या जाणार आहेत.
Population Enumerationसाठीचे अधिकृत प्रश्नावलीपत्र १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोजणीचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७मध्ये होणार आहे. काही हिमवृष्टीग्रस्त भागांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक ठेवण्यात आले आहे.
जनगणनेची प्रक्रिया सध्या केवळ भविष्यकाळातील काम नसून, पहिल्या टप्प्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया २०२६मध्ये पार पडली असून दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे “आता जनगणनेची माहिती संकलन प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही” असे म्हणण्याऐवजी, लोकसंख्या मोजणीचा टप्पा फेब्रुवारी २०२७मध्ये होणार असून त्यासाठी पूर्वतयारी सुरू आहे, असे सांगणे अधिक अचूक ठरेल.
यासोबतच SIR म्हणजे Special Intensive Revision. ही जनगणना नसून निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी शुद्धीकरण आणि पुनरावलोकनासाठी केली जाणारी स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. SIRचा उद्देश पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत राहावीत आणि अपात्र नोंदी वगळल्या जाव्यात हा आहे. त्यामुळे SIR आणि Census 2027 या दोन वेगळ्या सरकारी प्रक्रिया आहेत, जरी दोन्हीमध्ये नागरिकांशी संबंधित माहितीचे संकलन होत असल्याने त्यांच्याबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.
जनगणनेतून मिळणाऱ्या माहितीचा उपयोग देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि विकासविषयक नियोजनासाठी केला जातो. लोकसंख्येची रचना, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर आणि विविध सामाजिक घटकांची माहिती भविष्यातील धोरणे आणि सार्वजनिक सुविधांच्या नियोजनासाठी महत्त्वाची ठरते.
