म्हसरूळ : महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईवरून आता महापालिका अधिकारीच कायदेशीर अडचणीत सापडले आहेत. म्हसरूळ पोलीस ठाण्यात महापालिकेच्या तीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह एकूण सात जणांविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार बाजीराव धोंगडे यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या ताब्यातील जागेवरील शेड महापालिका अधिकारी आणि इतर व्यक्तींनी हटवून नेले. त्यानंतर संबंधित जागेचा ताबा दुसऱ्या व्यक्तींना हस्तांतरित केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
सदर जागेबाबत पूर्वीपासून वाद असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित जमीन आदिवासी समाजाच्या नावावर सुरू असलेल्या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. शेड हटविण्यापूर्वी धमकी देण्यात आली आणि त्यानंतर अतिरिक्त जागेचा ताबा बेकायदेशीररीत्या दुसऱ्या व्यक्तींना देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या तक्रारीच्या आधारे म्हसरूळ पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांसह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे.
या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित जागेची मालकी, ताबा, न्यायालयीन वाद आणि कारवाईपूर्वीची कायदेशीर प्रक्रिया यांची पूर्ण पडताळणी करण्यात आली होती का, याचा तपास आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शेड हटविण्याची कारवाई नेमकी कोणाच्या आदेशाने करण्यात आली? महापालिकेकडून लेखी आदेश देण्यात आला होता का? कारवाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोणते अधिकार देण्यात आले होते? शेड हटवल्यानंतर जागेचा ताबा कोणाकडे देण्यात आला आणि त्यासाठी कोणती कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली, हे प्रश्नही तपासात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
दरम्यान, FIR मध्ये नमूद आरोपांची सत्यता तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. हे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत. पोलिसांच्या तपासानंतरच या संपूर्ण प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येणार आहे.
