आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन पुकारले आहे. वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्यासह विविध मागण्यांसाठी भिवंडीतील दिवे येथून मंत्रालयाच्या दिशेने संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा काढण्यात येत आहे. शासनाने मागण्यांबाबत ठोस लेखी निर्णय द्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली असून, निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
आदिवासी समाजातील अनेक कुटुंबांसाठी वनहक्कांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. वनहक्कांशी संबंधित दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण होणे आणि प्रलंबित दाव्यांवर निर्णय मिळणे, या मागण्यांसाठी संघटनेकडून पाठपुरावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधान हक्क संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
भिवंडीतील दिवे येथून मंत्रालयाच्या दिशेने निघणाऱ्या या मोर्चात आदिवासींच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्न मांडले जाणार आहेत. मागण्यांवर केवळ आश्वासन न देता शासनाकडून ठोस लेखी निर्णय मिळावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे. त्यामुळे शासनाकडून या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेतली जाते आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
श्रमजीवी संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, मागण्यांबाबत ठोस लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल. त्यामुळे या मोर्चानंतर शासन आणि संघटना यांच्यात चर्चा होते का, तसेच वनहक्कांच्या दाव्यांसह इतर प्रश्नांच्या निवारणासाठी कोणता निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
