महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती दिली. तांत्रिक निकषांमध्ये एखादा भाग बसत नसला, तरी प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती लक्षात घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात काही भागांमध्ये सुरुवातीला पाऊस झाल्यानंतर दीर्घ पावसाचा खंड पडला. त्यामुळे पिकांची वाढ आणि उत्पादनावर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून समोर आल्या आहेत. काही भागांमध्ये पिके वरून हिरवी दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने केवळ तांत्रिक किंवा उपग्रहाधारित निरीक्षणावर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पाहणी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
यासाठी ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ अर्थात प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणीच्या माध्यमातून शेतातील पिकांची स्थिती, नुकसानीचे स्वरूप आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची नोंद केली जाणार आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे मूल्यांकन या स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याने, दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतरही शेतनिहाय नुकसानीच्या नोंदी आणि पाहणीला महत्त्व आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यानंतर काही भागांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार मदतीचा विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार तांत्रिक निकषांमुळे मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या प्रत्यक्ष पीक नुकसानग्रस्त भागांचाही विचार करण्याची भूमिका समोर आली आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान शेतातील परिस्थिती आणि पीक नुकसानीची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर त्यानुसार पुढील मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पावसातील खंडामुळे नुकसान झालेल्या आणि सध्याच्या निकषांमध्ये समावेश न झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांसाठी ही पाहणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
