महापालिकेत सभापतींना सोफा, गाडी अन् कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा; जनतेच्या प्रश्नांआधी सुविधांची चर्चा!

नाशिक : महापालिकेतील विषय समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडी नुकत्याच पार पडल्या आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर आता नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष कार्यालयीन दालने, फर्निचर, संगणक, प्रिंटर, वायफाय आणि स्वतंत्र वाहनांसारख्या सुविधांकडे लागले आहे. कार्यालयांची रंगरंगोटी, सोफा सेट, कर्मचारी आणि वाहनचालकासह गाड्यांची मागणी होत असल्याने महापालिका वर्तुळात या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

कार्यालयांच्या सजावटीपासून अत्याधुनिक सुविधांपर्यंत मागण्या

विषय समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापतींना कामकाजासाठी स्वतंत्र कार्यालये आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते. मात्र, यावेळी कार्यालयांची रंगरंगोटी, फर्निचर, सोफा सेट, संगणक, प्रिंटर आणि वायफाय यांसारख्या सुविधांची मागणी चर्चेत आली आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र वाहन आणि वाहनचालकाची सुविधाही पदाधिकाऱ्यांच्या अपेक्षांमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे.

या सुविधांसाठी किती खर्च अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी महापालिकेच्या निधीतून किती तरतूद केली जाणार, याबाबतचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठी होणाऱ्या खर्चाकडेही लक्ष लागले आहे.

स्वतंत्र कार्यालये नसल्याने गटनेता कार्यालयातून कामकाज

विशेष म्हणजे, काही सभापतींना स्वतंत्र कार्यालये उपलब्ध नसल्याने त्यांनी भाजपच्या गटनेता कार्यालयातूनच कामकाज सुरू केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विषय समित्यांच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यालयीन व्यवस्थेचा प्रश्न समोर आला आहे.

समित्यांच्या माध्यमातून शहरातील विविध नागरी प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांच्या समस्या हाताळल्या जातात. अशा परिस्थितीत पदाधिकाऱ्यांना कामकाजासाठी आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे असले, तरी त्या सुविधांवरील खर्च आणि त्यांची आवश्यकता यांचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.

जनतेच्या प्रश्नांवर कामकाज कधी सुरू होणार?

विषय समित्यांची भूमिका महापालिकेच्या कारभारात महत्त्वाची असते. शहरातील मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि नागरिकांच्या अडचणींशी संबंधित विषय समित्यांपुढे येतात. त्यामुळे नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांकडून या प्रश्नांवर तातडीने काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र, समित्यांचे नियमित कामकाज आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवरील निर्णयप्रक्रिया यांपेक्षा पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन सुविधांची चर्चा अधिक होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देतानाच समित्यांच्या कामकाजाला प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

सुविधांवरील खर्चाबाबत पारदर्शकतेची अपेक्षा

पदाधिकाऱ्यांना कार्यालये, कर्मचारी आणि वाहनांसारख्या सुविधा देताना त्यासाठीचे नियम, आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष गरज यांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. महापालिकेच्या निधीचा वापर करताना खर्चाची पारदर्शकता राखणे आणि नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

आता नवनिर्वाचित सभापती आणि उपसभापतींच्या मागण्यांवर प्रशासन काय निर्णय घेते, कार्यालयांची व्यवस्था कधी पूर्ण होते आणि विषय समित्यांचे नियमित कामकाज कितपत वेग घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.