महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. भूखंडावरील मातीच्या वापरासाठी रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून दगडाच्या उत्खननासाठी परवाना आणि रॉयल्टी बंधनकारक राहणार आहे.