नाशिक जिल्हा बँक घोटाळा : फेरचौकशीचे आदेश; १८२ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणाला नवं वळण
नाशिक जिल्हा बँकेतील १८२ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. सहकार विभागाकडून या प्रकरणाची पुन्हा फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे नाशिकच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन ४४ माजी संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. या अहवालात खासदार डॉ. शोभा बच्छाव आणि आमदार माणिक कोकाटे यांच्यासह अनेक माजी मंत्री आणि आमदारांची नावे असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, आता सहकार विभागाकडून फेरचौकशीचे आदेश जारी करण्यात आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेचा यापूर्वीचा चौकशी अहवाल रद्द करण्यात आला आहे.
या फेरचौकशीमुळे आधीच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि जबाबदारी पुन्हा तपासली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित राजकीय नेत्यांवरील कारवाईच्या शक्यतेलाही तूर्तास ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
१८२ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची ही फेरचौकशी सहकार विभागाच्या देखरेखीखाली होणार आहे. सहकार सहनिबंधकांच्या या निर्णयानंतर आता पुढील चौकशीत नेमके काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा बँक आणि सहकार क्षेत्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
