नाशिक महापालिकेच्या जागांचा डिजिटल हिशोब ठेवण्यासाठी प्रॉपर्टी बँक तयार केली जाणार आहे. फुकट जागा वापरणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करत रेडीरेकनरच्या 0.50 टक्के दराने भाडेवसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.