महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ; जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीजबिल आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत
महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. पावसातील तूट आणि दीर्घकाळच्या पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामीण नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सवलत देण्यात येणार असून, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कृषी कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबतही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष परिणाम जाणून घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करून त्याबाबतचे अहवाल शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. त्यानंतर पीक नुकसानीसाठी आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पशुधनासाठी चारा, नागरिक आणि जनावरांसाठी पाणी, अन्नधान्याची उपलब्धता तसेच रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांना चालना देण्याच्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे.
दरम्यान, दुष्काळाची व्याप्ती बदलल्यास आणखी तालुक्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढते का आणि पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती, सरकारच्या उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या मदतीबाबतच्या ताज्या अपडेट्ससाठी पाहत राहा आपलं नाशिक | आपला आवाज.
