दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या निर्णयानुसार अनुदानाच्या रकमेतील वाढीसह दिव्यांग-दिव्यांग विवाहालाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, एक दिव्यांग आणि एक सक्षम व्यक्ती यांच्या विवाहासाठी दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तर वधू आणि वर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग जोडप्यांना अधिक आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश लाभार्थ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देणे हा आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे दिव्यांग संघटनांनी स्वागत केले असून, दिव्यांगांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
