नाशिकच्या प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पातील भूसंपादन आणि त्यासंदर्भातील प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आज, ३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक होणार आहे. रिंगरोडमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर थेट चर्चा करण्यासाठी ही बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी केल्याचे वृत्त आहे.
रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेत नुकसानभरपाई, जमिनीचे मूल्यांकन, प्रकल्पाचा मार्ग आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरून गेल्या काही महिन्यांपासून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यापूर्वीही बाधित शेतकरी प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यावेळी या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत थेट चर्चेसाठी वेळ मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रस्तावित केलेले आत्मदहन आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे. आता ‘वर्षा’वरील बैठकीत सरकारकडून कोणती भूमिका मांडली जाते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंगरोड प्रकल्पासाठी विविध गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मानोरी, ढकांबे, आंबेबहुला, गौळाणे, चांदशी, राजूरबहुला, सारूळ आणि इतर भागांशी संबंधित भूसंपादन निवाडे व अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. यावरून प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रशासकीय पातळीवर पुढे नेण्यात येत असल्याचे दिसते.
या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्न यामध्ये समन्वय साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनानेही भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे, योग्य मोबदला आणि आवश्यक पुनर्वसनाच्या बाबींवर लक्ष देण्याची भूमिका मांडली होती.
आता ‘वर्षा’वरील बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात होणाऱ्या चर्चेतून नेमका काय मार्ग निघतो, भूसंपादनाबाबतच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेतला जातो आणि पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे नाशिककरांचे लक्ष आहे.
