आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित साधुग्रामच्या भूसंपादन प्रक्रियेला मोठा धक्का बसल्याचा दावा शेतकरी कृती समितीने केला आहे.
नाशिक, नांदूर आणि टाकळी शिवारातील सुमारे १ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
सुपीक बागायती जमीन आणि शेतघरे बाधित होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
साधुग्रामसाठी विकास आराखड्यात सुमारे ३७७ एकर जमीन आधीच आरक्षित असल्याने अतिरिक्त खासगी जमीन अधिग्रहित करण्याची गरज काय, असा सवाल शेतकरी कृती समितीने उपस्थित केला आहे.
२०१५च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनींचे नुकसान आणि जमीन पुन्हा शेतीयोग्य करून देण्याबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा अनुभवही शेतकऱ्यांनी मांडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर यावेळी भूसंपादनाला विरोध करत पिढ्यान्‌पिढ्या कसलेली जमीन देणार नसल्याची भूमिका शेतकरी कृती समितीने घेतली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याला विरोध नसून, विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या हक्कांचा विचार करावा, अशी भूमिका समितीने स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अंतरिम आहे की अंतिम निर्णयाचा भाग, तसेच या प्रकरणात शासनाची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.