नाशिक : ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने नाशिकसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणुकीची अधिसूचना जारी करून जुन्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे २०२२ पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये आता निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अंतिम निकाल आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढील अधिसूचनेकडे राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
