नाशिकमध्ये DJ च्या मोठ्या आवाजावरून ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर; मर्यादा किती आणि कारवाई कोण करणार?
नाशिकमध्ये सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर DJ आणि मोठ्या आवाजातील साऊंड सिस्टिमवरून ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गणेशोत्सवासह विविध सार्वजनिक उत्सवांमध्ये मोठ्या आवाजातील DJ मुळे नागरिकांना होणारा त्रास, आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि ध्वनिमर्यादांचे उल्लंघन या विषयांवर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही DJ मर्यादित आवाजात वाजवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, मर्यादित आवाज म्हणजे नेमका किती? ध्वनीची अधिकृत मर्यादा कोण ठरवते? ती कशी मोजली जाते? नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई कोण करते? असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
देशात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 लागू आहेत. या नियमांनुसार परिसराच्या स्वरूपानुसार ध्वनीची वेगवेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि शांतता क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे मानक लागू होतात. सार्वजनिक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकर किंवा इतर ध्वनी स्रोतांसाठी संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
सामान्यतः निवासी परिसरात ध्वनीची मर्यादा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी असते. ध्वनीची पातळी डेसीबल अर्थात dB(A) मध्ये मोजली जाते. दिवसा आणि रात्रीसाठीही स्वतंत्र मर्यादा आहेत. अधिकृत ध्वनी मानकांनुसार दिवसाची वेळ सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत, तर रात्रीची वेळ रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत मानली जाते.
ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी ध्वनिमापक यंत्र अर्थात Decibel Meter किंवा Sound Level Meter वापरण्यात येते. हे यंत्र ठराविक ठिकाणी ध्वनीची पातळी मोजते आणि त्या परिसरासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या मर्यादेशी त्याची तुलना केली जाते. सण-उत्सवांदरम्यान अशा उपकरणांच्या माध्यमातून ध्वनी पातळीवर लक्ष ठेवणे ही नियमांच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाची बाब मानली जाते. अलीकडे पुण्यातही विविध ठिकाणी डेसिबल मीटरद्वारे ध्वनी पातळीची तपासणी करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांनुसार लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ध्वनी प्रणाली वापरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची लेखी परवानगी आवश्यक असते. तसेच रात्रीच्या वेळेत लाऊडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध आहेत. विशिष्ट सांस्कृतिक किंवा धार्मिक प्रसंगी राज्य सरकारकडून ठराविक अटींसह मर्यादित दिवसांसाठी सूट दिली जाऊ शकते.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्राधिकरण आणि पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई होऊ शकते. तक्रार मिळाल्यानंतर ध्वनीची पातळी तपासणे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आवश्यक कायदेशीर पावले उचलणे आणि परिस्थितीनुसार ध्वनी प्रणालीचा वापर नियंत्रित करणे किंवा थांबवण्याचे आदेश देणे, अशा प्रकारची कार्यवाही नियमांनुसार केली जाऊ शकते. महाराष्ट्र पोलिसांच्या माहितीनुसार लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे.
दरम्यान, नाशिकमध्येही DJ आणि ध्वनिमर्यादेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, स्थानिक DJ व्यावसायिकांनी नियमांचे पालन करणाऱ्या आणि नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींमध्ये फरक करण्याची मागणी केल्याचे अलीकडील वृत्तांमध्ये समोर आले आहे. परवानगी घेऊन आणि निर्धारित ध्वनिमर्यादेत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर नियमभंग करणाऱ्यांच्या कृतीचा परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोठ्या आवाजाचा परिणाम केवळ त्रासापुरता मर्यादित राहत नाही. ध्वनिप्रदूषणामुळे झोपेचा त्रास, संवादात अडथळा, मानसिक तणाव आणि दीर्घकाळ तीव्र आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यास श्रवणक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि रुग्णालय परिसरातील नागरिकांसाठी मोठ्या आवाजाचा त्रास अधिक संवेदनशील विषय ठरतो. महाराष्ट्र पोलिसांच्या मार्गदर्शक माहितीतही ध्वनिप्रदूषणाचे आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम नमूद करण्यात आले आहेत.
सण आणि उत्सव हे आनंद, परंपरा आणि सामाजिक एकतेचे प्रतीक आहेत. मात्र, उत्सवाचा आनंद साजरा करताना इतर नागरिकांच्या शांततेचा आणि आरोग्याचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे DJ पूर्णपणे थांबवायचा की नाही, यापेक्षा नियमांच्या चौकटीत, निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे पालन करून आणि नागरिकांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने उत्सव साजरा करणे, हा संतुलित मार्ग महत्त्वाचा ठरतो.
नाशिकमध्ये वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासन ध्वनिमर्यादेच्या अंमलबजावणीसाठी किती काटेकोर भूमिका घेते, ध्वनिमापक यंत्रांद्वारे नियमित तपासणी होते का आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उत्सवाचा उत्साह कायम ठेवत नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शांततेचा अधिकारही जपणे, हेच ध्वनिप्रदूषणाच्या या चर्चेतील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
