आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने संबंधित निर्णय रद्द केला असून, प्रवेशासाठीची ३० वर्षांची वयोमर्यादाही हटवण्यात आली आहे. रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने सहा महिन्यांत पूर्ण केली जातील, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी नाशिकमध्ये दिली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, शासनाचा निर्णय आणि पुढील कार्यवाही याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घ्या. आपलं नाशिक | आपला आवाज