आदिवासी सेंट्रल किचनच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, समितीला ३० ऑक्टोबरपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या चौकशीदरम्यान विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे अभिप्राय नोंदवले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता तपासण्यासह सेंट्रल किचनच्या कामकाजातील त्रुटींचीही चौकशी होणार आहे. अहवाल विकास आयुक्तांकडे सादर केला जाणार असून, आहारातील त्रुटींवर कारवाई होणार आहे.
