छगन भुजबळ वाढदिवस विशेष : राजकीय संघर्ष ते सत्ताकारणापर्यंतचा प्रवास
नाशिक : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ सक्रिय असलेले ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी नगरसेवक ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिपदापर्यंतचा प्रवास केला आहे. राजकीय पक्षांतर, सत्तेतील चढ-उतार, ओबीसी राजकारणातील भूमिका आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे त्यांची कारकीर्द सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. १५ ऑक्टोबर हा त्यांचा वाढदिवस. यानिमित्ताने त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांची भूमिका जाणून घेऊया.
नाशिकच्या मातीतून राजकीय प्रवासाला सुरुवात
छगन चंद्रकांत भुजबळ यांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी नाशिक येथे झाला. मुंबईतील व्ही.जे.टी.आय. संस्थेतून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील पदविका प्राप्त केली. पुढे त्यांनी राजकारणात प्रवेश करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आपली राजकीय कारकीर्द घडवली.
सामान्य कार्यकर्ता म्हणून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास मुंबई महापालिकेच्या राजकारणापर्यंत पोहोचला. १९८० च्या दशकात शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांनी राजकारणात सक्रिय भूमिका घेतली. १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली. त्यानंतर १९९० ते १९९१ या काळात त्यांनी पुन्हा मुंबईचे महापौरपद भूषवले. मुंबईच्या राजकारणातील या टप्प्यामुळे त्यांची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात ओळख अधिक व्यापक झाली.
शिवसेनेतून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपर्यंत
छगन भुजबळ यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या घटनांपैकी एक म्हणजे त्यांचे पक्षांतर. शिवसेनेत सक्रिय असताना त्यांनी मुंबईतील राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. मात्र, १९९१ मध्ये त्यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी चर्चा झाली.
१९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केल्यानंतर भुजबळ या पक्षात सहभागी झाले. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या. पक्षबदलाच्या या टप्प्यांनी त्यांच्या राजकीय वाटचालीला नवे वळण दिले आणि राज्यातील विविध राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची बनली.
उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंतची मजल
१९९९ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. १९९९ ते २००३ या काळात त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. मंत्रिमंडळातील विविध जबाबदाऱ्यांमुळे राज्याच्या प्रशासनातही त्यांचा सहभाग वाढला.
मात्र, २००३ मध्ये तेलगी बनावट मुद्रांक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या घडामोडी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरल्या. त्यानंतरही त्यांनी राजकारणातील सक्रियता कायम ठेवली आणि पुढील काळात पुन्हा मंत्रिपदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
ओबीसी राजकारणातील भूमिका
छगन भुजबळ यांची ओळख महाराष्ट्रातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांपैकी एक अशी आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न, आरक्षण आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व या विषयांवर त्यांनी विविध प्रसंगी भूमिका मांडली आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय सहभागाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असताना भुजबळ यांचे वक्तव्य आणि भूमिका यांना विशेष महत्त्व मिळत आले आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात विविध सामाजिक घटकांमध्ये चर्चा आणि मतभेदही दिसून आले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना भुजबळ यांनी ओबीसींच्या हक्कांबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यामुळे त्यांची राजकीय ओळख केवळ मंत्रिपदापुरती मर्यादित न राहता सामाजिक आरक्षणाच्या चर्चेशीही जोडली गेली. या मुद्द्यावरील विविध समाजघटकांच्या भूमिका आणि मागण्या राज्याच्या सार्वजनिक चर्चेचा भाग राहिल्या आहेत.
राजकीय चढ-उतार आणि कायदेशीर प्रकरणे
छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीत सत्तेतील संधींसोबतच अनेक आव्हानांचे टप्पेही आले. तेलगी प्रकरणाच्या काळातील राजकीय घडामोडींनंतर त्यांच्या नावाशी संबंधित महाराष्ट्र सदन बांधकाम आणि मनी लॉन्डरिंग प्रकरणानेही मोठे लक्ष वेधले. २०१६ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना अटक केली होती आणि त्यांना सुमारे दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले.
या प्रकरणाचा पुढील प्रवास न्यायालयीन प्रक्रियेतून झाला. जानेवारी २०२६ मध्ये द इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात न्यायालयाने खटला पुढे चालवण्यास आधार नसल्याचे नमूद केले होते. या घडामोडींमुळे भुजबळ यांच्या राजकीय प्रवासातील कायदेशीर आणि राजकीय पैलू पुन्हा चर्चेत आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट आणि बदलती राजकीय समीकरणे
२०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये सहभाग घेतला. छगन भुजबळ यांनीही अजित पवार यांच्या गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर चर्चा झाली आणि राज्यातील बदलत्या सत्तासमीकरणांमध्ये त्यांचे स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. मंत्रिमंडळाच्या सुरुवातीच्या रचनेत स्थान न मिळाल्यानंतर भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर २० मे २०२५ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राजभवन येथे त्यांना पदाची शपथ दिली. या पुनरागमनामुळे त्यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीतील आणखी एका महत्त्वाच्या टप्प्याची नोंद झाली.
नाशिक आणि येवला मतदारसंघाशी असलेले नाते
नाशिक जिल्ह्यात जन्मलेल्या छगन भुजबळ यांचे जिल्ह्याच्या राजकारणाशी दीर्घकाळ संबंध राहिले आहेत. येवला विधानसभा मतदारसंघातून ते विधानसभेत प्रतिनिधित्व करतात. राज्याच्या राजकारणात काम करताना नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींमध्येही त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील विकासकामे, स्थानिक प्रश्न, सार्वजनिक सुविधा आणि राजकीय संघटनांच्या हालचाली यांसंदर्भात त्यांच्या भूमिकेकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असते. त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेताना नाशिकशी असलेले नाते हा महत्त्वाचा पैलू ठरतो.
वाढदिवसानिमित्त राजकीय प्रवासाचा आढावा
छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास हा अनेक टप्प्यांनी घडलेला आहे. शिवसेनेतील सुरुवात, काँग्रेसमध्ये प्रवेश, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील भूमिका, उपमुख्यमंत्रीपद, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील सक्रियता, कायदेशीर आव्हाने आणि पुन्हा मंत्रिमंडळात मिळालेली संधी अशा विविध घटनांनी त्यांच्या कारकिर्दीला आकार दिला.
त्यांच्या राजकीय निर्णयांचे मूल्यमापन करताना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिका, सामाजिक घटकांच्या अपेक्षा आणि संबंधित घटनांची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या समीकरणांमध्ये छगन भुजबळ यांचे नाव सातत्याने चर्चेत राहिले असून, त्यांचा वाढदिवस हा त्यांच्या दीर्घ राजकीय वाटचालीचा आढावा घेण्याचा एक महत्त्वाचा निमित्तबिंदू ठरतो.
