पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरून भुजबळ आक्रमक; २३६ किमीचा मूळ महारेल अलाइनमेंट कायम ठेवण्याची मागणी

पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गावरून पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पासाठी पूर्वी प्रस्तावित करण्यात आलेला सुमारे २३६ किलोमीटरचा मूळ महारेल अलाइनमेंट कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प सरळ, कमी अंतराचा आणि प्रवाशांसाठी अधिक व्यवहार्य मार्गाने साकारला जावा, अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळ यांनी मांडली आहे. प्रकल्पाचा मार्ग बदलण्याऐवजी मूळ प्रस्तावित अलाइनमेंट कायम ठेवून आवश्यक तांत्रिक अडचणींवर पर्यायी उपाय शोधावेत, असा मुद्दा त्यांच्या भूमिकेतून पुढे आला आहे.

२३६ किलोमीटरच्या मूळ मार्गावरून नव्याने चर्चा

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी यापूर्वी सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर आणि चाकण या भागांमार्गे जाणाऱ्या सुमारे २३६ किलोमीटरच्या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले होते. या मार्गाचा उद्देश पुणे आणि नाशिकदरम्यान सरळ व जलद रेल्वे संपर्क निर्माण करणे हा होता.

महारेल अर्थात महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने तयार केलेल्या पूर्वीच्या नियोजनात हा मार्ग कमी अंतराचा आणि विविध औद्योगिक तसेच कृषी क्षेत्रांना जोडणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

याच पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी पुन्हा मूळ मार्गाचा आग्रह धरला आहे. कमी अंतराचा रेल्वे मार्ग असल्यास प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशाला अधिक न्याय मिळेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

मार्ग बदलण्याचा मुद्दा नेमका कुठे निर्माण झाला?

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाबाबत GMRT अर्थात जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप परिसराशी संबंधित तांत्रिक प्रश्न समोर आले होते. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित अलाइनमेंट GMRT परिसराच्या जवळून जात असल्याने त्याच्या कार्यप्रणालीवर संभाव्य परिणाम होण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे मूळ मार्गाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि पर्यायी मार्गाच्या चर्चेला सुरुवात झाली.

यानंतर प्रकल्पाच्या मार्गात बदल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र मार्ग बदलल्यानंतर पुणे आणि नाशिकमधील अंतर वाढण्याची शक्यता असल्याने मूळ सरळ मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी विविध स्तरांवरून सातत्याने होत आहे.

भुजबळांची स्पष्ट भूमिका काय?

छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पाचा मार्ग सरळ आणि कमी अंतराचा असावा, अशी भूमिका ठामपणे मांडली आहे. मूळ महारेल अलाइनमेंट कायम ठेवल्यास पुणे आणि नाशिकदरम्यानचा रेल्वे प्रवास अधिक थेट होऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यांच्या भूमिकेनुसार, प्रकल्पासाठी मार्ग बदलण्याऐवजी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अडचणींवर आवश्यक उपाय शोधण्याचा पर्याय तपासला जावा. GMRT सारख्या महत्त्वाच्या वैज्ञानिक संस्थेचे संरक्षण करतानाच रेल्वेचा सरळ मार्ग कसा कायम ठेवता येईल, यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकी उपायांचा विचार करता येऊ शकतो, अशी मागणीही यापूर्वीच्या चर्चेत पुढे आली आहे.

सरळ मार्गाचा प्रवाशांना काय फायदा होऊ शकतो?

पुणे आणि नाशिक ही महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाची शहरे असून, दोन्ही शहरांदरम्यान औद्योगिक, व्यापारी, शैक्षणिक आणि प्रवासी वाहतुकीचे मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे या दोन शहरांदरम्यान जलद रेल्वे संपर्क निर्माण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.

सरळ आणि कमी अंतराचा मार्ग निवडल्यास प्रवासाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यता असते. तसेच दैनंदिन प्रवासी, उद्योग क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मूळ प्रस्तावित मार्ग चाकणसारख्या औद्योगिक परिसरांसह संगमनेर आणि सिन्नरकडील भागांना जोडणारा असल्याने त्याच्या आर्थिक परिणामांबाबतही चर्चा होत आहे. महारेलच्या पूर्वीच्या नियोजनात या रेल्वे मार्गामुळे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रांना संपर्क वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

मार्गावरून वाढलेला राजकीय आणि सामाजिक दबाव

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटवरून गेल्या काही काळात विविध भागांतून भूमिका आणि मागण्या समोर आल्या आहेत. मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी करत काही भागांत आंदोलनही झाले असून, हा विषय स्थानिक नागरिकांसाठी आणि विविध भागांच्या विकासाच्या अपेक्षांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.

मूळ मार्गावरून प्रकल्प झाल्यास संबंधित भागांना रेल्वे संपर्काचा फायदा होईल, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक संस्थांशी संबंधित प्रश्नांवर योग्य तोडगा काढणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रकल्पाचा अंतिम मार्ग कोणता?

सध्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या अंतिम मार्गाबाबत चर्चा सुरू असून, विविध तांत्रिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बाबींचा विचार केला जात आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी प्रकल्पाच्या विविध पर्यायांबाबत माहिती दिली असून, अंतिम मंजुरीसाठी विविध स्तरांवरील प्रक्रिया आणि आवश्यक सल्लामसलत महत्त्वाची आहे.

याच पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका या चर्चेला नवे वळण देणारी ठरू शकते. सुमारे २३६ किलोमीटरचा मूळ महारेल अलाइनमेंट कायम राहणार का, की प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्गावर अंतिम निर्णय होणार? हा प्रश्न आता महत्त्वाचा बनला आहे.

पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा प्रकल्प नाही, तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक, व्यापारी आणि प्रादेशिक संपर्काच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पाहिला जातो.

म्हणूनच प्रकल्पाचा मार्ग ठरवताना कमी अंतर, प्रवासाचा संभाव्य वेळ, औद्योगिक संपर्क, स्थानिक भागांचा विकास आणि वैज्ञानिक संस्थांचे संरक्षण या सर्व बाबींचा संतुलित विचार करावा लागणार आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मूळ २३६ किलोमीटरच्या महारेल अलाइनमेंटचा आग्रह धरल्याने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता शासन आणि रेल्वे प्रशासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेतात, मूळ मार्गासाठी तांत्रिक तोडगा शोधला जातो का आणि पुणे-नाशिकच्या बहुप्रतीक्षित सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती कधी मिळते, याकडे दोन्ही शहरांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

आपलं नाशिक | आपला आवाज