अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) नाशिकच्या वतीने महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक संजय भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हे निदर्शन पार पडले.
आंदोलनादरम्यान अप्पर आयुक्त अरविंद लोखंडे यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा, तसेच निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय, संबंधित अहवाल नागरिकांसाठी खुला करून त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांची मते विचारात घ्यावीत, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
उपवर्गीकरणामुळे समाजात फूट पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला असून, हा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांच्या वतीने करण्यात आली.
