म्हाडाच्या ना हरकत दाखल्यामुळे घरकुल योजनांच्या प्रक्रियेला होणारा विलंब आता कमी होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या पाठपुराव्यानंतर ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ अंतर्गत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापुढे एक एकरापेक्षा जास्त भूखंडांवरील गरीबांसाठीच्या घरांची प्रक्रिया महापालिका स्वतः राबवणार आहे.
घरांचे वाटप अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या NOC प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी होणार असल्याने घरकुल योजनांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे विकासकांनाही मोठा दिलासा मिळणार असून क्रेडाई आणि नरेडकोने निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर शासनाचा हा निर्णय अंतिम स्वरूपात लागू होणार आहे.
