नाशिक जिल्ह्यात नाफेड आणि NCCFमार्फत करण्यात आलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापनाच्या तक्रारींची आता चौकशी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी चौकशी समिती गठित केली असून, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
२०२६-२७ हंगामासाठी केंद्र सरकारच्या Price Stabilisation Fund (PSF) योजनेअंतर्गत नाफेड आणि NCCF या केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत कांदा खरेदी करण्यात आली. या प्रक्रियेबाबत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, व्यापारी आणि इतर संबंधितांकडून अनियमितता व गैरव्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीत संबंधित प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी, अनियमितता किंवा अन्य बाबींविषयी माहिती असलेल्या संबंधितांनी लेखी स्वरूपात तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तक्रारींसोबत उपलब्ध पुरावे, कागदपत्रे आणि इतर पूरक माहिती जोडण्याचेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
नाफेड आणि NCCFच्या कांदा खरेदी प्रक्रियेबाबत यापूर्वीही नाशिक जिल्ह्यात प्रश्न उपस्थित झाले होते. जून २०२६मध्ये नाशिकमधील बाजार समित्यांमधून नाफेड आणि NCCFने थेट कांदा खरेदी करण्याबाबत प्रशासनाकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या.
आता नव्याने गठित करण्यात आलेली समिती प्राप्त तक्रारी आणि संबंधित पुराव्यांची पडताळणी करणार आहे. चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील आवश्यक कार्यवाहीबाबत शिफारसी केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि संबंधित शेतकरी संघटनांनी सादर केलेल्या तक्रारींकडे या चौकशीच्या दृष्टीने महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
