राज्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले असताना नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा या यादीत समावेश न झाल्याने शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करत असतानाही त्र्यंबकेश्वरला दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात पावसातील खंडामुळे शेतीवर परिणाम होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरीप हंगामातील पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या पावसात सातत्य नसल्याने पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची चिंता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश का करण्यात आला नाही, असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर त्र्यंबकेश्वरचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने स्थानिक पातळीवर या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली आहे. दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही तालुका यादीतून वगळल्याचा जाब सरकारला विचारण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर २९ सप्टेंबर रोजी जव्हार फाटा येथे रस्ता रोको आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घ्यावी, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून शेतीच्या उत्पादनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पाण्याची उपलब्धता, पिकांची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील उत्पादन याबाबत शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे शासनाने स्थानिक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
२९ सप्टेंबरला होणाऱ्या रस्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेकडूनही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलनादरम्यान वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक नियोजन केले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश न झाल्याचा मुद्दा आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अधिक चर्चेत आला आहे. शासनाकडून या मागणीवर काय भूमिका घेतली जाते आणि २९ सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर पुढील काय निर्णय होतो, याकडे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
