नाशिक शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. खड्ड्यांमुळे जवळपास दहा जणांचा बळी गेल्याचा दावा करण्यात येत असून, अनेक नागरिक अपघातांमध्ये जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. ११ ऑगस्ट रोजी तब्बल ३५ अभियंत्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. यामध्ये बांधकाम विभागातील पाच आणि पाणीपुरवठा विभागातील चार कार्यकारी अभियंत्यांसह २६ उपअभियंत्यांचा समावेश होता.
याशिवाय बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल आणि अधीक्षक अभियंता रविंद्र धारणकर यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या ३७ पर्यंत पोहोचली.
नोटिसीत समाधानकारक खुलासा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, नोटिसा बजावून १५ दिवस उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय खुलासा केला आणि त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
या प्रकरणी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या कारवाईबाबत त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. त्यामुळे केवळ जनक्षोभ कमी करण्यासाठी नोटिसांची कागदी कारवाई करण्यात आली का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
एकीकडे खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असताना दुसरीकडे जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावूनही पुढील कारवाई होत नसेल, तर या नोटिसांचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
आता नोटिसांना अधिकाऱ्यांनी काय उत्तर दिले आणि त्यानंतर महापालिका प्रशासन प्रत्यक्षात किती अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
