सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी १३८० एकरांवर साधूग्रामचा महाआराखडा; जमिनीच्या प्रश्नावरून वाद उच्च न्यायालयात
नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची पहिली पर्वणी आता वर्षभरावर येऊन ठेपली असून, कुंभमेळ्याच्या तयारीला प्रशासनाकडून वेग दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांच्या निवास आणि विविध व्यवस्थांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधूग्रामच्या नियोजनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १३८० एकर क्षेत्रावर साधूग्राम उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात साधूग्राम उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. याच जमीन प्रश्नावरून आता शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
१३८० एकरांवर उभारला जाणार साधूग्राम
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातून आणि परदेशातून लाखो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतात. साधू, महंत आणि विविध आखाड्यांसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था उभारणे ही कुंभमेळ्याच्या नियोजनातील अत्यंत महत्त्वाची बाब मानली जाते.
या पार्श्वभूमीवर मोठ्या क्षेत्रात साधूग्राम उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन या महाआराखड्याचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
मात्र, साधूग्रामसाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणातील जमीन उपलब्ध करणे आणि त्यासंदर्भातील विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे हे सध्या मोठे आव्हान बनले आहे.
जमीन प्रश्नावरून शेतकरी आणि प्रशासन आमनेसामने
साधूग्रामसाठी प्रस्तावित जमिनीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर, त्यासंदर्भातील हक्क आणि प्रशासनाची भूमिका यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक आयोजनासाठी व्यापक जागेची आवश्यकता असली, तरी जमीन उपलब्ध करताना शेतकऱ्यांचे हित, शेती आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याची भूमिका मांडली जात आहे.
यामुळे साधूग्रामच्या नियोजनाचा प्रश्न केवळ प्रशासनिक राहिलेला नसून, तो आता शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांशीही जोडला गेला आहे.
प्रकरण उच्च न्यायालयात
साधूग्रामसाठी जमिनीच्या प्रश्नावरून सुरू झालेला वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यामुळे साधूग्रामच्या उभारणीसाठीच्या पुढील प्रक्रियेकडे प्रशासनासह शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत या जमिनीच्या वापराबाबत कोणते मुद्दे पुढे येतात आणि प्रशासनाच्या नियोजनावर त्याचा काय परिणाम होतो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी वेळेत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असताना जमीन प्रश्नावर सुरू असलेला वाद नियोजनासाठी कितपत अडथळा ठरतो, याकडेही लक्ष राहणार आहे.
साधूग्रामचा महाआराखडा नेमका कसा?
१३८० एकरांवर उभारण्यात येणाऱ्या साधूग्राममध्ये विविध आखाडे, साधू-महंतांसाठी निवास व्यवस्था तसेच आवश्यक नागरी सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
कुंभमेळ्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या साधू, संत आणि भाविकांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधांचे प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
याशिवाय आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचेही मोठे आव्हान असणार आहे.
वर्षभरावर आलेली पहिली पर्वणी; तयारीला वेग
पहिली पर्वणी आता वर्षभरावर येऊन ठेपल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विविध कामांना वेग देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. साधूग्राम हा कुंभमेळ्याच्या प्रमुख व्यवस्थांपैकी एक असल्याने जमीन प्रश्न आणि न्यायालयीन वादावर लवकर तोडगा निघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एका बाजूला प्रशासनाकडून कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी महाआराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जमिनीच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला संघर्ष आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या दोन्ही बाबी साधूग्रामच्या उभारणीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
साधूग्राम नेमका कसा उभारला जाणार? १३८० एकर जमीन कुठून उपलब्ध होणार? शेतकरी आणि प्रशासनातील संघर्षाचा पुढील परिणाम काय होणार? आणि उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळणार?
या सर्व प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा विशेष रिपोर्ट.
आपलं नाशिक | आपला आवाज
